: (१) कोषले अनुसूची -१२ को खण्ड (क) मा उल्लिखित विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय र लक्षित वर्ग भनी परिभाषित गरेका व्यक्तिमध्ये सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट सिफारिस प्राप्त व्यक्तिलाई सदस्य संस्थाले प्रवाह गरेको दशलाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक कर्जाको सुरक्षण गर्नेछ ।

(२) सदस्य संस्थाले उपनियम (१) बमोजिम सुरक्षण गरेको रकमको असार, असोज, पुस र चैत:मसान्तमा बाँकी रहेको साँवा व्याज जोडी मन्त्रालयको स्वीकृतिमा समितिले निर्धारण गरे बमोजिमको दरले हुन .आउने रकम वार्षिक सुरक्षण शुल्क बापत कोषमा बुझाउनु पर्नेछ। "

(३)उपनियम (१) र (२) बमोजिम सुरक्षण गरिने कर्जाका सम्बन्धमा सदस्य संस्थाले क्रणीसँग कर्जा रकम भुक्तानी, कर्जामा लाग्ने व्याज तथा कर्जा चुक्ता गर्नु पर्ने अवधि, क्रणीले पालना गर्नु पर्ने शर्त लगायतका विषयमा सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम भएको सम्झौताको प्रति सदस्य संस्थाले कोषलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(५) यस नियम बमोजिम उपलब्ध गराउने सुरक्षण सम्बन्धमा कोषले आवश्यक प्रक्रिया निर्धारण गर्नेछ । “३शक निर्यात कर्जाको सुरक्षण : (१) कोषको निर्यात कर्जा अन्तर्गत अनुसूची-११ के खण्ड (घ) मा उल्लिखित व्यवसायको लागि सदस्य संस्थाले प्रवाह गरेको दश लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्नेछ ।

तर दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी दश लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गराउन चाहेमा सदस्य संस्थाले त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्नु अघि कोषको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(२) सदस्य संस्थाले उपनियम (१) बमोजिम सुरक्षण गरेको रकमको बाँकी साँवा व्याज जोड्दा हुन आउने रकमको प्रतिवर्ष एक प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम वार्षिक सुरक्षण शुल्क वापत कोषमा बुझाउनु पर्नेछ ।

(६) सदस्य संस्थाले उपनियम (१) र (२) बमोजिम सुरक्षण गरेको रकमको असार, असोज, पुस र चैत मसान्तमा बाँकी रहेको सावाँ व्याज जोडी मन्त्रालयको स्वीकृतिमा समितिले निर्धारण गरे बमोजिमको दरले हुन आउने रकम वार्षिक सुरक्षण शुल्क बापत कोषमा बुझाउनु पर्नेछ।